18 फरवरी को आ रहा MP का बजट, कुछ इस तरीके से प्रदेश को संवारने पर रहेगा CM मोहन का फोकस

Edited By Desh sharma, Updated: 03 Feb, 2026 06:30 PM

madhya pradesh budget to be presented on february 18

मध्यप्रदेश की मोहन सरकार का बजट फरवरी महीने में ही आने वाला है। सरकार 18 फरवरी को ही  अपना बजट पेश करने जा रही है। मध्यप्रदेश विधानसभा सत्र 2026 भी 16 फरवरी से शुरू होने जा रहा है और 18 फरवरी को सरकार जनता के लिए उसके पास क्या है सारा कुछ सामने ला...

(भोपाल):मध्यप्रदेश की मोहन सरकार का बजट फरवरी महीने में ही आने वाला है। सरकार 18 फरवरी को ही  अपना बजट पेश करने जा रही है। मध्यप्रदेश विधानसभा सत्र 2026 भी 16 फरवरी से शुरू होने जा रहा है और 18 फरवरी को सरकार जनता के लिए उसके पास क्या है सारा कुछ सामने ला देगी।

आपको बता दें कि  सरकार 18 फरवरी को विधानसभा में अपना तीसरा बजट पेश करेगी, इस बजट को वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा पेश करेंगे। बताया जा रहा है कि बजट मेगा और समावेशी विकास के एजेंडा के साथ तैयार हो रहा है।जानकारी सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश का अनुमानित बजट 4.63 लाख करोड़ रुपए के आसपास हो सकता है।

वहीं प्रदेश के मुखिया मोहन यादव  ने बजट के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि 18 फरवरी को विधानसभा में मध्य प्रदेश सरकार का बजट पेश होगा। मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी की दर घटकर डेढ़ प्रतिशत रह गई है और इसमें तेजी से सुधार हो रहा है। मोहन यादव ने कहा कि यह बजट भविष्य को लेकर किया गया एक प्लान है, ये बजट निवेशकों का विश्वास बनाने में भी सफल होगा। साथ ही सीएम मोहन ने कहा कि केंद्रीय बजट में गरीबों, युवाओं और महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। मध्य प्रदेश के बजट में भी हर वर्ग का ख्याल रखा जाएगा।

मोहन यादव ने कहा कि यह बजट रोजगार, निवेश, शहरों के विकास और गरीब-महिला-युवाओं के कल्याण को मजबूत करेगा। बजट में  कृषि और ग्रामीण विकास के साथ  किसानों , ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाने वाली योजनाओं पर फोकस हो सकता है।  सरकारी नौकरियां पर भी कोई बड़ा ऐलान होने का संभावना है।  युवा , कौशल के साथ ही  महिला सशक्तिकरण के लिए नई योजनाएं का भी इस मौके पर ऐलान हो सकता है।

तीसरा और अंतिम अनुपूरक बजट भी प्रस्तुत किया जाएगा

आपको बता देते हैं कि इसके साथ ही वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए तीसरा और अंतिम अनुपूरक बजट भी प्रस्तुत किया जाएगा।  इसमें किसी भी विभाग को न तो नए वाहन खरीदने के लिए राशि दी जाएगी और न ही ऐसी किसी योजना के लिए वित्तीय प्रविधान किए जाएंगे, जिसका वित्तीय भार राजकोष पर पड़े। लिहाजा 18 फरवरी को सरकार पूरे प्लान के साथ बजट पेश करने जा रही है।

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