MP पर कर्ज का पहाड़! सरकार फिर ले रही 5800 करोड़ की उधारी

भोपाल। मध्य प्रदेश की Mohan Yadav सरकार एक बार फिर बड़ा कर्ज लेने जा रही है। होली से पहले 6300 करोड़ रुपए उधार लेने के बाद अब राज्य सरकार ने मंगलवार को 5800 करोड़ रुपए का नया कर्ज लेने का फैसला किया है। इस कर्ज का भुगतान बुधवार को किया जाएगा। नई उधारी के साथ ही चालू वित्त वर्ष में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए कुल कर्ज का आंकड़ा करीब 84,900 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। वहीं प्रदेश पर कुल देनदारी बढ़कर लगभग 5 लाख 6 हजार 640 करोड़ रुपए हो जाएगी।

अलग-अलग अवधि के लिए लिया जा रहा कर्ज

सरकार द्वारा लिया जा रहा 5800 करोड़ रुपए का कर्ज अलग-अलग अवधि के बॉन्ड के रूप में होगा। इसमें

1900 करोड़ रुपए का कर्ज 10 साल के लिए

1700 करोड़ रुपए का कर्ज 14 साल के लिए

2200 करोड़ रुपए का कर्ज 21 साल की अवधि के लिए लिया जा रहा है।

इन बॉन्ड की नीलामी Reserve Bank of India के ई-कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी।

अन्य राज्य भी ले रहे भारी उधारी

मंगलवार को RBI की इस नीलामी में मध्य प्रदेश समेत कई राज्य सरकारें मिलकर 45,960 करोड़ रुपए का कर्ज लेंगी। इसमें

Karnataka करीब 10 हजार करोड़ रुपए

Tamil Nadu करीब 8 हजार करोड़ रुपए की उधारी लेगा।

केंद्र दे रहा 50 साल का ब्याज-मुक्त कर्ज

केंद्र सरकार भी राज्यों को पूंजीगत खर्च बढ़ाने के लिए 50 साल का ब्याज-मुक्त कर्ज उपलब्ध करा रही है। इसी वजह से राज्यों ने वित्त वर्ष की शुरुआत से ही ज्यादा उधारी लेना शुरू कर दिया है।

मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि योजनाओं, उद्योग, कृषि निवेश और पुराने कर्ज के मूलधन व ब्याज भुगतान के लिए बड़ी राशि की जरूरत पड़ रही है।

होली से पहले लिया था 6300 करोड़ का कर्ज

होली से एक दिन पहले राज्य सरकार ने चार अलग-अलग अवधि के कर्ज लेकर 6300 करोड़ रुपए जुटाए थे। इनमें

1800 करोड़ (9 साल)

1600 करोड़ (13 साल)

1300 करोड़ (15 साल)

1600 करोड़ (23 साल)

का कर्ज शामिल था। यह चालू वित्त वर्ष में एक दिन में लिया गया सबसे बड़ा कर्ज माना गया।

17 फरवरी को भी ली थी उधारी

इससे पहले 17 फरवरी को भी राज्य सरकार ने चार अलग-अलग अवधि के कर्ज लिए थे, जिनकी कुल राशि 5600 करोड़ रुपए थी। इन सभी कर्जों पर हर छह महीने में ब्याज भुगतान किया जाएगा।

पिछले साल कितना था कर्ज

31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वित्त वर्ष में मध्य प्रदेश पर कुल कर्ज 4 लाख 21 हजार 740 करोड़ रुपए था। लगातार नई उधारी के कारण अब प्रदेश की कुल देनदारी 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है।