किसानों के हित में केंद्र सरकार का बड़ा निर्णय, फैसले से MP के किसानों की टेंशन खत्म

Edited By Desh Raj, Updated: 04 Aug, 2026 04:30 PM

major decision by the central government in the interest of farmers

किसानों के हित में केंद्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। मध्यप्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की समर्थन मूल्य (PSS) खरीदी के दौरान जिन किसानों का आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन (फिंगरप्रिंट) बार-बार विफल हो रहा है

(डेस्क): किसानों के हित में केंद्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। मध्यप्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की समर्थन मूल्य (PSS) खरीदी के दौरान जिन किसानों का आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन (फिंगरप्रिंट) बार-बार विफल हो रहा है, उनके लिए केंद्र सरकार ने विशेष छूट प्रदान की है। इसके तहत किसान अपनी उपज नामित प्रतिनिधि (नॉमिनी) के माध्यम से भी बेच सकेंगे।

इस व्यवस्था में क्या क्या जरुरत होगी?

-किसान का सत्यापन और फोटो अनिवार्य होगा।

- प्रतिनिधि का OTP/e-KYC और बायोमेट्रिक सत्यापन भी आवश्यक होगा।

- खरीदी का पूरा भुगतान केवल किसान के पंजीकृत बैंक खाते में ही जाएगा, प्रतिनिधि के खाते में नहीं।

- यह सुविधा केवल वास्तविक और विशेष परिस्थितियों में लागू होगी।

यह निर्णय सुनिश्चित करेगा कि तकनीकी कारणों से कोई भी पात्र किसान अपनी उपज समर्थन मूल्य पर बेचने से वंचित न रहे। लिहाजा ये फैसला किसानों के हित में एक  बड़ा निर्णय लिया है

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