लाखों राशन उपभोक्ताओं की बल्ले-बल्ले, गेहूं-चावल पर सरकार देगी ₹1200 करोड़

भोपाल: मध्यप्रदेश सरकार ने बजट 2026-27 में गरीब और जरूरतमंद वर्ग को बड़ी सौगात दी है। राज्य के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में पेश बजट में राशन उपभोक्ताओं, बच्चों के पोषण और शहरी विकास के लिए बड़े ऐलान किए। सरकार ने उचित मूल्य दुकानों से गेहूं, चावल व अन्य खाद्य सामग्री सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए ₹1200 करोड़ का प्रावधान किया है। इससे प्रदेश के लाखों राशन कार्डधारकों को सीधा लाभ मिलेगा।

बच्चों के पोषण को मजबूत करने के लिए मध्यान्ह भोजन के साथ टेट्रा पैक में दूध देने की घोषणा की गई है। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को मुफ्त दूध मिलेगा, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार होगा। शहरी क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास को गति देने के लिए “द्धारका योजना” के तहत अगले 3 वर्षों में ₹5000 करोड़ के संभावित निवेश की बात कही गई है।

असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने वाली मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल 2.0) योजना के लिए ₹600 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं, गरीबों को पक्के मकान देने की प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी व ग्रामीण) के लिए ₹4500 करोड़ रखे गए हैं। गरीब परिवारों को नाममात्र दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने वाली मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के लिए भी सरकार ने ₹1200 करोड़ की राशि तय की है। इसके अलावा वृद्धावस्था, निराश्रित और दिव्यांग पेंशन योजनाओं के लिए ₹3800 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।