फतेहगढ़ हत्याकांड दोषियों को फांसी होनी चाहिए-दिग्विजय, ये बहुत जघन्य कांड, मैं बेटे जयवर्धन के साथ पीड़ितों से कल मिलूंगा

गुना(मिसबाह नूर): पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह सोमवार को गुना के दौरे पर रहे । इस मौके पर उन्होंने प्रदेश में कानून-व्यवस्था और हाल ही में फतेहगढ़ क्षेत्र में हुई निर्मम हत्या पर तीखी टिप्पणी की है।

फतेहगढ़ हत्याकांड दोषियों को फांसी होनी चाहिए-दिग्विजय

दिग्विजय सिंह ने गुना के फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के गणेशपुरा में हुए किसान की निर्मम हत्या की कड़ी निंदा की। उन्होंने मांग की कि इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले सभी दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। दिग्गी ने कहा कि  वो और उनके बेटे जयवर्धन सिंह पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए 28 अक्टूबर को गणेशपुरा जाएंगे। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार के साथ उनकी पूरी सहानुभूति है।

आस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ घटना लचर कानून व्यवस्था का नतीजा

वहीं इंदौर में आस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम के साथ हुई घटना पर बोलते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।  उन्होंने सवाल उठाया कि स्थानीय पुलिस ने खिलाड़ियों को पर्याप्त सुरक्षा क्यों नहीं दी? भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय द्वारा यह कहने पर कि क्रिकेट टीम को उन्हें बताकर निकलना था, इस पर दिग्विजय सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह राज्य में कानून-व्यवस्था की लचर स्थिति को दशार्ता है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह असफल रहे हैं।

SIR और मतदाता सूची पर उठाए दिग्गी ने सवाल

दिग्विजय सिंह ने एसआईआर और मतदाता सूची को लेकर कहा कि बिहार में 2003 में एसआईआर को लागू करने में दो साल लगे थे, लेकिन इस बार इसे केवल एक महीने के अंदर कैसे कर लिया गया, यह समझ से परे है। उन्होंने मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि वहां 62 लाख वोट काट दिए गए और 20 लाख वोट जोड़े गए, जिनमें 5 लाख वोट ऐसे शामिल हैं जिन्होंने आवेदन ही नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इससे मतदाता सूची के निर्माण पर शंका उत्पन्न होती है।

एसआईआर के मापदंडों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि 2003 के बाद पहली बार वोट डालने वालों को नागरिकता प्रमाणित करनी होगी, लेकिन इसमें आधार कार्ड को शामिल नहीं किया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को शामिल करने के लिए कहा था। उन्होंने इस कार्रवाई को आपत्तिजनक बताते हुए सभी राजनीतिक दलों से इसका संज्ञान लेने की अपील की। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इससे संबंधित पिटीशन पर निर्णय नहीं लिया है, और उसी के आधार पर चुनाव हो रहे हैं।

उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश कांग्रेस इस मामले को लेकर गंभीर है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पहल की है कि हर पोलिंग बूथ पर गैर बाजिब तरीके से जोड़े गए वोट काटे जाएं और जो सही मतदाता छूट गए हैं, उन्हें जोड़ा जाए।