OBC Reservation: उषा ठाकुर बोली,- कांग्रेस के 'पाप' धो कर रही है बीजेपी

निशात सिद्दीकी (खंडवा): मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए प्रदेश की शिवराज सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। शिवराज सरकार में पर्यटन मंत्री का मानना है कि ये सब कांग्रेस का पाप है, जिसे अब बीजेपी साफ कर रही है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार के समय ही स्थानीय चुनाव हो जाने थे। लेकिन नहीं करवा सकें। उन्होंने कहा कि कोर्ट क्या तय करता है ये तो पता नहीं। लेकिन भाजपा जितना ओबीसी आरक्षण है उतना देगी। 

कमलनाथ सरकार में ही हो जाने थे चुनाव: उषा ठाकुर

अध्यात्म एवं सांस्कृतिक विभाग की मंत्री उषा ठाकुर ने ओबीसी आरक्षण के साथ स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। मंत्री उषा ठाकुर ने कहा है कि यह सब कांग्रेस का पाप है, जिसे हमें (भाजपा) को साफ करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार के समय ही स्थानीय चुनाव हो जाने थे। लेकिन वह नहीं करवा सके। उन्होंने कहा कांग्रेस कुछ करती नहीं है, केवल बोलती है। 

OBC का जितना आरक्षण है, उतना सुनिश्चित करेंगे: उषा ठाकुर

खंडवा की प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर खंडवा प्रवास पर है। उन्होंने यहां अधिकारियों के साथ बैठक की। मीटिंग के बाद मीडिया से चर्चा में जब उनसे पूछा गया कि मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास गई है? तो क्या राहत मिलेगी? तो मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, यह आप और हम तय नहीं कर सकते। लेकिन भाजपा ने तय किया है, हम तो हमारे टिकट वितरण में ओबीसी का जितना आरक्षण है, उतना देना सुनिश्चित करेंगे।

पाप धोने में और लगेगा वक्त: बीजेपी  

उन्होंने कहा कि हमने हमारी तरफ से आरक्षण में कोई कमी नहीं छोड़ी गई, यह सारा पाप कांग्रेस का है। उन्हें 2019 में चुनाव कराने थे। लेकिन वह नहीं करा पाए। उन्होंने ही सारे अड़ंगे लगाएं। जब हमने सारी तैयारी कर ली तो वही कोर्ट चले गए। मंत्री उसे ठाकुर ने कहा कि कोर्ट ने विवेक तंखा को स्पष्ट टिप्पणी की है कि जैसा तुमने किया है वैसा ही भुगतों। जब उनसे सवाल किया गया कि 15 सालो से अधिक समय से आपकी सरकार है। ऐसे में कांग्रेस के पाप साफ धोने में और कितना समय लगेगा। तो वह हंसी और कहा कि बीच में 15 महीने वो आ गए थे, इसलिए अभी और समय लगेगा। 

OBC वर्ग को साधने में जुटी कांग्रेस-बीजेपी 

कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही आरक्षण के माध्यम से ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश कर रहे हैं। जहां एक ओर कांग्रेस पंचायत चुनाव में ओबीसी उम्मीदवारों को उतारने की बात कर रही है, तो वहीं अब बीजेपी ओबीसी आरक्षण को लेकर दाव खेलती नजर आ रही है।