कर्नल सोफिया पर अभद्र टिप्पणी मामले में बढ़ी सरकार की टेंशन! सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ्ते में मांगा जवाब

भोपाल : ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को निशाना बनाकर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में राज्य मंत्री कुंवर विजय शाह पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सोमवार को मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह मुकदमा चलाने की मंजूरी देने पर दो हफ़्ते के भीतर फैसला करे।

मंत्री शाह द्वारा कर्नल कुरैशी को निशाना बनाकर की गई "अपमानजनक" और "आपत्तिजनक" टिप्पणियों के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त SIT जांच के बाद ये फैसला आया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता और जॉयमाल्य बागची की बेंच ने कहा कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने अपनी जांच पूरी कर ली है और अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है। हालांकि, आगे की कार्यवाही रोक दी गई है क्योंकि रिपोर्ट को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196 के तहत राज्य सरकार से अनिवार्य मंजूरी का इंतजार है, जो सांप्रदायिक नफरत और दुर्भावना को बढ़ावा देने से संबंधित है।

CJI ने कहा, "आप (राज्य सरकार) 19 अगस्त, 2025 से SIT रिपोर्ट पर बैठे हैं। कानून आप पर एक दायित्व डालता है और आपको फैसला लेना होगा। अब 19 जनवरी, 2026 है।" सुनवाई के दौरान, बेंच ने SIT की सीलबंद रिपोर्ट खोली और उसकी जांच की, जिसमें कहा गया कि पैनल ने विभिन्न पहलुओं की जांच के बाद उन पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार की मंजूरी मांगी थी।इसने आदेश दिया, "हमें बताया गया है कि राज्य ने कोई कार्रवाई नहीं की है क्योंकि मामला यहां लंबित है। हम मध्य प्रदेश राज्य को कानून के अनुसार मंजूरी के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश देते हैं।"

राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि उसने SIT के अनुरोध पर कार्रवाई नहीं की क्योंकि मामला यहां लंबित था। बेंच ने कहा, "जांच पूरी हो गई है। अब राज्य को फैसला लेना होगा," और कहा कि इसी मुद्दे पर दो हफ़्ते के भीतर फैसला किया जाए और इस पर एक रिपोर्ट दाखिल की जाए। इसने SIT के कुछ अन्य कथित मामलों का भी संज्ञान लिया, जिसमें शाह ने कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसने SIT को अन्य मुद्दों की भी जांच करने और उन अतिरिक्त बयानों के संबंध में प्रस्तावित कार्रवाई का विवरण देते हुए एक अलग रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

CJI ने शाह के आचरण की निंदा करते हुए कहा कि किसी भी माफी के लिए "बहुत देर हो चुकी है"। CJI ने कहा, "माफ़ी मांगने में बहुत देर हो चुकी है। हमने पहले ही बताया था कि किस तरह की माफ़ी दी गई थी।" 28 जुलाई, 2025 को, सुप्रीम कोर्ट ने शाह को कर्नल कुरैशी के खिलाफ़ अपनी टिप्पणियों पर सार्वजनिक माफ़ी रिकॉर्ड पर न रखने के लिए फटकार लगाई थी, और कहा था कि वह "कोर्ट के सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं"।

कोर्ट ने बताया था कि मंत्री का व्यवहार उसके इरादों और नेकनीयती पर शक पैदा कर रहा है। शाह के वकील ने पहले दलील दी थी कि मंत्री ने सार्वजनिक माफ़ी जारी की थी, जिसे ऑनलाइन शेयर किया गया था, और उसे कोर्ट के रिकॉर्ड में रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, "ऑनलाइन माफ़ी क्या होती है? हमें उनके इरादों और नेकनीयती पर शक होने लगा है। आप माफ़ी को रिकॉर्ड पर रखें। हमें उसे देखना होगा।" कोर्ट ने मंत्री द्वारा दिए गए बयानों की जांच के लिए गठित SIT से 13 अगस्त, 2025 तक अपनी रिपोर्ट जमा करने को कहा था।

पिछले साल 28 मई को, सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल कुरैशी के खिलाफ़ शाह की विवादित टिप्पणियों के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चल रही कार्यवाही को बंद करने का आदेश दिया और SIT से स्टेटस रिपोर्ट मांगी। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने शाह को फटकार लगाई थी और उनके खिलाफ़ दर्ज FIR की जांच के लिए SIT का गठन किया था।

शाह तब विवादों में घिर गए जब एक वीडियो, जो बड़े पैमाने पर सर्कुलेट हुआ था, में उन्हें कथित तौर पर कर्नल कुरैशी के खिलाफ़ आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हुए दिखाया गया था। कर्नल कुरैशी ने ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया ब्रीफिंग के दौरान एक और महिला अधिकारी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ देश भर में प्रसिद्धि हासिल की थी।

हाई कोर्ट ने कर्नल कुरैशी के खिलाफ़ "अपमानजनक" टिप्पणियां करने और "गटर की भाषा" इस्तेमाल करने के लिए शाह को फटकार लगाई, और पुलिस को उनके खिलाफ़ दुश्मनी और नफ़रत फैलाने के आरोप में FIR दर्ज करने का आदेश दिया। गंभीर निंदा के बाद, शाह ने खेद व्यक्त किया और कहा कि वह कर्नल कुरैशी का सम्मान अपनी बहन से भी ज़्यादा करते हैं।