जनसुनवाई में आई बुजुर्ग महिला का दुख नहीं देख पाए कलेक्टर,अपनी कुर्सी से उठे और उन्हें कुर्सी पर बिठाया,बेटे की तरह सुना दर्द, सचिव का वेतन काटने के आदेश

Edited By Desh sharma, Updated: 15 Oct, 2025 02:57 PM

salute to this collector he got up from his chair after seeing an elderly woman

इंदौर से एक भावुक करने वाला और कलेक्टर के मानवीय पहलू का किस्सा सामने आय़ा है। दरअसल कलेक्टर की जनसुनवाई में कलेक्टर ने बुजुर्ग महिला की मदद की, कलेक्टर ने महिला के पास पहुंचकर उनकी समस्या को जाना औऱ महिला की दिक्कत को तुरंत सुलझाते हुए पेंशन दिलाने...

इंदौर (सचिन बहरानी): इंदौर से एक भावुक करने वाला और कलेक्टर के मानवीय पहलू का किस्सा सामने आय़ा है। दरअसल कलेक्टर की जनसुनवाई में कलेक्टर ने बुजुर्ग महिला की मदद की, कलेक्टर ने महिला के पास पहुंचकर उनकी समस्या को जाना औऱ महिला की दिक्कत को तुरंत सुलझाते हुए पेंशन दिलाने के आदेश जारी किए। इससे महिला की चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती थी

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दरअसल इंदौर के कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी-अपनी समस्या को लेकर पहुंचे थे। इस दौरान एक भावुक पल भी देखने को मिला जब एक बुजुर्ग महिला भी यहाँ पहुंची।

कलेक्टर तुरंत अपनी कुर्सी से उठे और महिला के पास पहुंचकर उन्हें कुर्सी पर बैठाया

महिला लगातार खड़े होकर अपना आवेदन देने का प्रयास कर रही थी लेकिन कामयाब नहीं हो पा रही थी, इसी बीच कलेक्टर शिवम वर्मा की नजर उन पर पड़ी, कलेक्टर तुरंत अपनी कुर्सी से उठे और महिला के पास पहुंचकर उन्हें कुर्सी पर बैठाया। जब महिला की समस्या कलेक्टर ने जानी को वो हैरान रह गए, बुजुर्ग महिला को दो वर्षो से पेंशन नहीं मिल रही है और अधिकारी लगातार कार्यालय के चक्कर लगवा रहे थे।

सचिव का वेतन काटकर महिला को दो साल की पेंशन देने के आदेश

कलेक्टर ने इसे गंभीर मामला माना और भड़क गए, मौके पर ही कलेक्टर ने  अधिकारी को बुलाया और उसे फटकार लगाईं। इसके बाद लापरवाही बरतने वाले सचिव का वेतन काटकर महिला को दो साल की पेंशन देने के आदेश दिए।इस आदेश से महिला के चेहरे पर रौनक लौट आई और वो कलेक्टर का आभार जताते नहीं थक रही थी। 2 सालों की समस्या को कलेक्टर की संजीदगी ने पल में दूर कर दिया।

कलेक्टर शिवम वर्मा ने सभी विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए है कि जनसुनवाई में पहुँचने वाले सभी आवेदकों की समस्या का निराकरण तय समय सीमा में होना चाहिए, वरना संबंधित विभाग के अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी

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