MP में गिरी गाज - 19 अफसरों पर कार्रवाई, 3 निलंबित

भोपाल। मध्यप्रदेश में सुशासन और जवाबदेही को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक बार फिर सख्ती दिखाई है। गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास के समत्व भवन से समाधान ऑनलाइन समीक्षा बैठक के दौरान सीएम ने प्रदेशभर के 19 अधिकारियों और कर्मचारियों पर दंडात्मक कार्रवाई और 3 कर्मचारियों को निलंबित करने के आदेश दिए।

सीएम ने कहा कि “जनता के कार्यों में लापरवाही करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सरकार का लक्ष्य सुशासन और जवाबदेही है।” उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आमजन की शिकायतों का त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि जहां न्यूनतम शिकायतें दर्ज होंगी वहां के अधिकारी-कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा, वहीं जिन जिलों में शिकायतें अधिक हैं, वहां कड़ी कार्रवाई होगी।

इस समीक्षा में सीएम ने 5 सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि रोकी, 6 को कारण बताओ नोटिस, 7 पर अनुशासनात्मक कार्रवाई, और 1 कर्मचारी पर विभागीय जांच के निर्देश जारी किए।

बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। समीक्षा के दौरान छात्रवृत्ति, आहार अनुदान, भू-अर्जन, पीडीएस वितरण और शिक्षकों की उपस्थिति से जुड़ी शिकायतों की समीक्षा की गई।

अनूपपुर जिले के एक प्रकरण में ग्राम पंचायत सचिव को निलंबित किया गया, जबकि सहायक आयुक्त कार्यालय के दोषी कर्मचारी की वेतन वृद्धि रोकी गई। रीवा जिले में आशीष बहेलिया की लैपटॉप राशि का भुगतान कराया गया। मंदसौर जिले में प्रतिभा प्रोत्साहन योजना की राशि में देरी पर संबंधित अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय की गई।

डिंडोरी जिले के एक मामले में बैंक कर्मचारियों की लापरवाही उजागर होने पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। वहीं मैहर जिले में एक महिला की समग्र आईडी गलत आधार से लिंक होने के मामले में चार कर्मचारियों की सैलरी काटी गई और कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जबलपुर जिले में जननी सुरक्षा योजना की राशि में देरी पर तीन कर्मचारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई।

सीएम ने कहा कि “जनता के छोटे से छोटे कार्य में भी देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार जनता के लिए है, और हर अधिकारी को इसकी जिम्मेदारी समझनी होगी।”

 डॉ. मोहन यादव का साफ संदेश — “जनता के काम में लापरवाही करने वालों पर अब सख्त एक्शन होगा, सुशासन ही सरकार की पहचान बनेगा।