Edited By meena, Updated: 07 May, 2026 02:51 PM
मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रीना बोरासी सेतिया को रतलाम जिले की आलोट से भाजपा विधायक डॉ चिंतामणि मालवीय ने मानहानि का नोटिस भेजा है। अपने वकील के माध्यम से विधायक ने रीना बोरासी को 10 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस दिया है...
भोपाल : मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रीना बोरासी सेतिया को रतलाम जिले की आलोट से भाजपा विधायक डॉ चिंतामणि मालवीय ने मानहानि का नोटिस भेजा है। अपने वकील के माध्यम से विधायक ने रीना बोरासी को 10 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस दिया है। मीडिया के सामने रीना बोरासी ने विधायक पर यौन उत्पीड़न और अवैध कब्जे जैसे आरोप लगाए थे। इसी बात से नाराज विधायक ने स्थानीय चैन और रीना बोरासी को लीगल नोटिस भेजा है।
क्या है पूरा मामला
हाल ही में रीना बोरासी महिलाओं के साथ राज्यपाल मंगुभाई पटेल से लोकभवन भोपाल में मुलाकात की थी। इसके बाद मीडिया को बयान देते हुए विधायक पर गंभीर आरोप लगाए थे। रीना बोरासी ने दावा किया था कि एक महिला ने मुझे एफिडेविट के साथ सुबूत दिए हैं कि विधायक उनका यौन शोषण करते हैं। मीडिया से बात करते हुए बोरासी ने कहा था विधायक और पूर्व सांसद चिंतामणि 70 वर्षीय एक महिला को परेशान कर रहा है। विधायक ने यौन शोषण करके उसके घर और पैतृक जमीन पर कब्जा किया है। विधायक ने अपने 25-30 गुंडों को भिजवाकर शटर तोड़े, 70 साल की महिला पर अत्याचार किया। मेरी सरकार और राज्यपाल से मांग है कि संबंधित की विधायकी रद्द की जाए।। जिसके बाद से यह मामला चर्चा में आया था।
अब चिंतामणि मालवीय ने भेजा नोटिस
वहीं रीना बोरासी पर चुनावी रंजिश का आरोप लगाते हुए भाजपा विधायक ने उन्हें मानहानि का नोटिस भेजा है। जिसमें उनका कहना है कि वह एक उच्च शिक्षित जनप्रतिनिधि हैं और समाज में उनकी प्रतिष्ठा है। लेकिन रीना बोरासी ने बिना किसी ठोस प्रमाण के चलते यह राजनीतिक द्वेष वाले आरोप लगाए हैं। भाजपा विधायक ने रीना बोरासी पर उनकी छवि धूमिल करने के आरोप लगाए। विधायक ने कहा कि एक निजी चैनल को इंटरव्यू देकर रीना बोरासी ने जो आरोप लगाए हैं, वह षड्यंत्र का हिस्सा है।
रीना बोरासी को 7 दिन की मोहलत
नोटिस के मुताबिक, विधायक ने रीना बोरासी को 7 दिन की मोहलत दी है। रीना बोरासी को 7 दिनों में जवाब देने के लिए कहा गया है। इन 7 दिनों के भीतर उन्हें उन सभी दस्तावेजों और साक्ष्यों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करानी होंगी, जिनके आधार पर उन्होंने ये आरोप लगाए हैं। यदि वे ऐसा करने में विफल रहती हैं, तो फिर उनके खिलाफ 10 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का मामला होगा।
