Edited By Himansh sharma, Updated: 25 Feb, 2026 01:47 PM
छत्तीसगढ़ सरकार नगरीय निकायों में व्यवस्था सुधारने और टैक्स सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए अब सख्त रुख अपनाने लगी है।
मुंगेली: छत्तीसगढ़ सरकार नगरीय निकायों में व्यवस्था सुधारने और टैक्स सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए अब सख्त रुख अपनाने लगी है। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों की अनदेखी करने पर अब सीधे कार्रवाई हो रही है। ताजा मामला मुंगेली जिले के पंडरिया नगरपालिका परिषद का है, जहां पदस्थ मुख्य नगरपालिका अधिकारी (CMO) को निलंबित कर दिया गया है।
सरकारी सूत्रों के मुताबिक, राज्य सरकार लगातार नगरपालिकाओं को संपत्ति कर के नए निर्धारण और कर वसूली में तेजी लाने के निर्देश दे रही थी। इसके बावजूद पंडरिया नगरपालिका परिषद के सीएमओ अपने क्षेत्र में संपत्तियों का नया कर निर्धारण समय पर पूरा नहीं कर पाए। विभाग ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई की।
इस सख्त फैसले के बाद प्रदेशभर के नगरीय निकायों में हड़कंप मच गया है। कई नगरपालिकाओं के अधिकारी अब कर निर्धारण और वसूली से जुड़े लंबित मामलों को तेजी से निपटाने में जुट गए हैं। सरकार का साफ संदेश है कि जनता को मिलने वाली सुविधाओं के साथ-साथ कर व्यवस्था में भी किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
प्रशासनिक गलियारों में चर्चा है कि आने वाले दिनों में जिन नगरपालिकाओं में टैक्स निर्धारण और वसूली की स्थिति कमजोर पाई जाएगी, वहां और भी अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है। सरकार की यह कार्रवाई नगरीय निकायों में जवाबदेही तय करने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है।
