भोपाल: मध्य प्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के करीब साढ़े 6 हजार संविदा अधिकारियों और कर्मचारियों को 8 प्रतिशत वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाएगा। इस संबंध में विभाग ने शुक्रवार को आदेश जारी कर दिए हैं। इससे राज्य सरकार पर करीब 20 करोड़ रुपए अतिरिक्त वार्षिक भार आएगा।
विभाग ने योजना प्रमुखों से साफ कहा है कि मानदेय-पारिश्रमिक में बढ़ोतरी से पहले वित्तीय स्थिति का परीक्षण जरूर कर लें। विभाग के अंतर्गत विभिन्न् योजनाओं, कार्यक्रमों और संगठनों में संविदा अधिकारी और कर्मचारी पारिश्रमिक और मानदेय पर कार्यरत हैं। इन अधिकारियों और कर्मचारियों की वेतनवृद्धि को लेकर वित्त विभाग जून 2018 में अभिमत दे चुका है। इसके अनुसार विभाग ने एक अप्रैल 2018 से तीन प्रतिशत और एक जनवरी 2019 से पांच प्रतिशत वेतनवृद्धि देने के आदेश जारी कर दिए हैं।
विभिन्न् योजनाओं, कार्यक्रमों और संगठनों के प्रभारी अधिकारी संगठन के अध्यक्ष की अनुमति लेकर अपने संविदा अधिकारियों और कर्मचारियों की वेतनवृद्धि के आदेश जारी कर सकेंगे। विभाग ने वित्तीय स्थिति का परीक्षण करने के बाद ही अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि करने को कहा है।
विभिन्न् योजनाओं, कार्यक्रमों और संगठनों के प्रभारी अधिकारी संगठन के अध्यक्ष की अनुमति लेकर अपने संविदा अधिकारियों और कर्मचारियों की वेतनवृद्धि के आदेश जारी कर सकेंगे। विभाग ने वित्तीय स्थिति का परीक्षण करने के बाद ही अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि करने को कहा है। इस मामले में विभाग ने स्पष्ट किया है कि वेतनवृद्धि का लाभ ग्राम पंचायतों में कार्यरत ग्राम रोजगार सहायकों को नहीं दिया जाएगा। प्रदेश में 23 हजार ग्राम पंचायतों में इतने ही ग्राम रोजगार सहायक कार्यरत हैं।
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