Edited By meena, Updated: 26 Nov, 2022 05:10 PM
ध्य प्रदेश की ग्वालियर नगर निगम की एमआईसी ने बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। जिसमें 2021 से पहले के जलकर (नलों) के बिलों को माफ करने का फैसला लिया है।
ग्वालियर(अंकुर जैन): मध्य प्रदेश की ग्वालियर नगर निगम की एमआईसी ने बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। जिसमें 2021 से पहले के जलकर (नलों) के बिलों को माफ करने का फैसला लिया है। जिसका फायदा सीधे तौर ग्वालियर नगर निगम की सीमा के दायरे में आने वाली 12 लाख की आबादी को होगा। इस फैसले से लगभग 130 करोड़ रूपया के जल के बिल माफ किए जाएंगे।
दरअसल एमआईसी की बैठक आज शुक्रवार को महापौर शोभा सिकरवार की अध्यक्षता में 6 बिंदुओं को लेकर बुलाई गई थी। लेकिन पानी के बिलों का बिंदु...इस एजेंडा में था ही नहीं। जिसे महापौर शोभा सिकरवार ने एनवक्त पर इसे MIC में लाकर हरी झंडी दे दी है। शोभा सिकरवार ने कहा कि कोरोना के दौर में आम इंसान परेशान था, इसलिए उन्होंने पानी के बिलों को माफ करने का फैसला लिया है। साथ ही आने वाले वक्त में गार्बेज शुल्क यानी सफाई कर को भी माफ करने प्रस्ताव बनाया जा रहा है।
आपको बता दें कि एमआईसी का यह डिसीजन अब नगर निगम परिषद की बैठक में जाएगा। वहां बीजेपी बहुमत में है। इसलिए इस फैसले पर ब्रेक भी लग सकता है, अगर पास भी हो जाता है, तो यह राज्य शासन के पास जाएगा। यानी कांग्रेस की ग्वालियर मेयर शोभा सिकरवार ने अपने फैसले की गेंद बीजेपी के पाले में फेंक दी है। ऐसे में बहुमत के आधार पर निगम में इस प्रस्ताव पर ब्रेक लगता है, तो मेयर के पास कहने को रहेगा। हमने जनहित को देखकर फैसला लिया, लेकिन उसे बीजेपी ने रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि निगम में बीजेपी के पार्षदों का बहुमत है।
