Edited By meena, Updated: 24 Jul, 2019 12:17 PM

लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 फ़ीसदी आरक्षण दिए जाने के वादे को पूरा कर दिया है। मध्यप्रदेश विधानसभा में मंगलवार को सर्वसम्मति से राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण देने...
भोपाल (इजहार हसन खान): लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 फ़ीसदी आरक्षण दिए जाने के वादे को पूरा कर दिया है। मध्यप्रदेश विधानसभा में मंगलवार को सर्वसम्मति से राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण देने वाले विधायक को मंजूरी दे दी है। जिसके बाद से मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्ग को सरकारी नौकरी और शिक्षा में 27 फीसदी आरक्षण मिलेगा ।
मध्यप्रदेश विधानसभा में मंगलवार को ओबीसी आरक्षण 27% बढ़ाने का बिल पास हो गया इस बिल के पास होने के बाद सरकारी नौकरियों में ओबीसी की हिस्सेदारी का प्रावधान 14% से 27% करने संबंधी मध्यप्रदेश लोकसेवा संशोधन विधेयक को विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने आरक्षण बिल पर सुधार करते हुए मार्च 2019 में इस अध्यादेश को पेश किया था। इसके बाद 4 जून को कैबिनेट बैठक में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए प्रदेश में 27 फीसदी आरक्षण के प्रपोजल को मंजूरी दे दी गई थी। बता दे कि राज्य में अब तक ओबीसी को 14% आरक्षण मिलता था लेकिन इस विधेयक के पास होने के बाद अब से 27 फीसदी आरक्षण की सुविधा मिलेगी।