MP में किस मंत्री की खुलेगी पोल? BJP तैयार कर रही गोपनीय रिपोर्ट, 4 बड़े नेताओं के सामने देना होगा हिसाब!

भोपाल: मध्यप्रदेश की राजनीति में आने वाले दिनों में सत्ता और संगठन के बीच एक अहम समीक्षा होने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार के तीन साल पूरे होने से पहले भाजपा ने अपने मंत्रियों और विधायकों के कामकाज का हिसाब लेने की तैयारी कर ली है। इस बार केवल मंत्रियों को ही नहीं, बल्कि सत्ताधारी दल के विधायकों को भी अपने प्रदर्शन का पूरा ब्योरा देना होगा। जानकारी के मुताबिक, 21 और 22 दिसंबर को प्रस्तावित दो दिवसीय मंथन में मंत्रियों को अपने विभागों की तीन साल की उपलब्धियां रिपोर्ट कार्ड के जरिए प्रस्तुत करनी होंगी। खास बात यह है कि इस रिपोर्ट कार्ड में 60 अलग-अलग बिंदुओं पर कामकाज का विवरण देना होगा। वहीं भाजपा विधायकों को भी अपने विधानसभा क्षेत्रों में कराए गए विकास कार्यों, जनहित की योजनाओं और किए गए नवाचारों का लेखा-जोखा पेश करना होगा।

चार बड़े नेताओं के सामने देना होगा जवाब

इस समीक्षा बैठक को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि मंत्रियों और विधायकों को अपना रिपोर्ट कार्ड किन नेताओं के सामने रखना होगा। प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार, भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर तिवारी के सामने नेताओं को अपना प्रदर्शन बताना होगा। बैठक के आयोजन के लिए अमरकंटक, पचमढ़ी और ओरछा जैसे स्थानों पर विचार किया जा रहा है। इनमें पचमढ़ी को सबसे उपयुक्त विकल्प माना जा रहा है। हालांकि आयोजन स्थल और बैठक की अंतिम रूपरेखा पर फैसला होना बाकी है।

दूसरी बार मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड, विधायकों की पहली परीक्षा

मोहन सरकार के मंत्रियों के लिए यह पहली बार नहीं होगा, जब उन्हें अपने कामकाज का हिसाब देना पड़ेगा। इससे पहले सरकार के ढाई साल पूरे होने के अवसर पर 8 से 10 मई के बीच भी मंत्रियों ने अपनी उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया था। अब तीन साल के कार्यकाल के दौरान किए गए कामों की समीक्षा की जाएगी। दूसरी ओर, भाजपा के विधायकों के लिए इस तरह की सामूहिक रिपोर्ट कार्ड समीक्षा पहली बार होगी। ऐसे में विधायकों को अपने क्षेत्र में हुए विकास कार्यों के साथ जनता के बीच अपनी सक्रियता और उपलब्धियों का भी ब्योरा देना पड़ सकता है।

पर्दे के पीछे भी तैयार हो रही नेताओं की रिपोर्ट

इस पूरे मंथन को केवल नेताओं द्वारा पेश किए जाने वाले रिपोर्ट कार्ड तक सीमित नहीं रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार और भाजपा संगठन अपने स्तर पर भी मंत्रियों तथा विधायकों के कामकाज की अलग-अलग गोपनीय रिपोर्ट तैयार करवा रहे हैं। मंत्रियों के प्रदर्शन का आकलन सरकार की ओर से किया जा रहा है, जबकि विधायकों की रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी संगठन को सौंपी गई है। खास बात यह है कि इन रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पहले सरकार और संगठन के बीच फीडबैक का आदान-प्रदान भी किया जाएगा।

बैठक में इन आंतरिक रिपोर्टों का मिलान संबंधित मंत्रियों और विधायकों की ओर से पेश किए जाने वाले रिपोर्ट कार्ड से किया जा सकता है। यानी नेताओं को अपने काम का जो विवरण देना होगा, उसकी तुलना संगठन और सरकार के पास मौजूद जानकारी से भी हो सकती है।

शिकायतों और कमजोर प्रदर्शन पर भी हो सकते हैं सवाल

रिपोर्ट कार्ड की समीक्षा के दौरान नेताओं को केवल उपलब्धियां गिनाने का मौका नहीं मिलेगा। तय प्रारूप में लिखित जानकारी देने के साथ ही उनसे मौके पर कुछ सवाल भी पूछे जा सकते हैं। जिन मंत्रियों या विधायकों के खिलाफ अपने क्षेत्रों से शिकायतें मिली हैं अथवा जिनका फीडबैक संतोषजनक नहीं रहा है, उनसे उनके कामकाज को लेकर स्पष्टीकरण भी मांगा जा सकता है।

दरअसल, मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव में अब लगभग दो साल का समय बचा है। भाजपा की कोशिश है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत का प्रदर्शन आगामी चुनाव में भी बरकरार रहे। ऐसे में यह मंथन सरकार और संगठन दोनों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दिसंबर में होने वाली यह समीक्षा आने वाले समय में किन नेताओं के प्रदर्शन को मजबूत और किनके कामकाज को कमजोर माना जाता है, इसकी दिशा तय कर सकती है।