20 जुलाई से पहले सरकार करने जा रही बड़ा फैसला! लाखों कर्मचारियों की बदल सकती है किस्मत

भोपाल। मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए लंबे समय बाद राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि 20 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र से पहले लंबित पदोन्नति की प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। इसके लिए विभागीय पदोन्नति समितियों (DPC) की बैठकें लगातार आयोजित की जा रही हैं और पात्र कर्मचारियों के पदोन्नति आदेश जल्द जारी करने की तैयारी है।

सूत्रों के अनुसार सरकार चाहती है कि पदोन्नति नियम-2025 को लेकर हाईकोर्ट में किसी संभावित फैसले से पहले अधिक से अधिक विभागों में पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। इसी वजह से प्रशासनिक स्तर पर तेजी दिखाई जा रही है और सभी विभागों से समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने मांगी प्रगति रिपोर्ट

जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री कार्यालय ने सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) से 1 जुलाई से अब तक विभिन्न विभागों में जारी किए गए पदोन्नति आदेशों की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि सरकार पूरे मामले की नियमित निगरानी कर रही है और लंबित मामलों का जल्द निपटारा चाहती है।

विधानसभा सचिवालय में भी जारी हुए प्रमोशन

इधर विधानसभा सचिवालय में भी पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी करते हुए कई अधिकारियों और कर्मचारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। जारी आदेशों के अनुसार प्रथम श्रेणी के 15, द्वितीय श्रेणी के 40, तृतीय श्रेणी के 93 तथा चतुर्थ श्रेणी के 34 कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया है।

करीब 10 साल बाद तेज हुई प्रक्रिया

मध्य प्रदेश में पदोन्नति का मामला पिछले कई वर्षों से कानूनी विवादों में उलझा हुआ था। वर्ष 2002 के पदोन्नति नियम निरस्त होने के बाद बड़ी संख्या में कर्मचारियों की पदोन्नतियां अटक गई थीं। इस दौरान हजारों कर्मचारी बिना पदोन्नति का लाभ पाए ही सेवानिवृत्त हो गए।

अब सरकार द्वारा नई प्रक्रिया को गति दिए जाने से लंबे समय से इंतजार कर रहे कर्मचारियों में उम्मीद जगी है कि वर्षों से लंबित प्रमोशन का रास्ता साफ हो सकेगा। यदि निर्धारित समयसीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी होती है तो इसका लाभ प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत बड़ी संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलेगा।