Edited By Vikas Tiwari, Updated: 22 Oct, 2025 07:30 PM
मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की हाजिरी की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ई-अटेंडेंस सिस्टम अनिवार्य किया है। ज्यादातर शिक्षक इस नियम का पालन कर रहे हैं, लेकिन जबलपुर के एक स्कूल में शिक्षिका ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया।
जबलपुर: मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की हाजिरी की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ई-अटेंडेंस सिस्टम अनिवार्य किया है। ज्यादातर शिक्षक इस नियम का पालन कर रहे हैं, लेकिन जबलपुर के एक स्कूल में शिक्षिका ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया।
जबलपुर में शिक्षिका ने ई-अटेंडेंस से किया इनकार
मामला शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, महाराजपुर का है, जहां शिक्षिका ज्योति पांडे ने ई-अटेंडेंस ऐप डाउनलोड करने से मना कर दिया। भोपाल से प्रिंसिपल को नोटिस आने के बाद जब कारण पूछा गया तो शिक्षिका का जवाब सभी को हैरान कर गया।
शिक्षिका बोलीं – "मोबाइल मेरा, डेटा मेरा, थर्ड पार्टी ऐप क्यों?"
शिक्षिका ज्योति पांडे ने अपने जवाब में लिखा है कि ‘जब मोबाइल मेरा है, डेटा मेरा है तो मैं थर्ड पार्टी ऐप क्यों डाउनलोड करूं? मेरे फोन में निजी जानकारी, फाइनेंशियल रिकॉर्ड और परिवार की फोटो हैं। शासन यदि साइबर फ्रॉड से सुरक्षा की गारंटी नहीं देता तो मैं ऐप डाउनलोड नहीं करूंगी।’ शिक्षिका ने कहा कि ऐप डाउनलोड करने से लोकेशन और फोटो एक्सेस देना “निजता के अधिकार का उल्लंघन” है। उन्होंने यह भी कहा कि मोबाइल में बैंक खाता और आधार लिंक है, जिससे धोखाधड़ी की संभावना हो सकती है।
अलग मोबाइल मिलने पर करेंगी पालन
उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि शासन उन्हें अलग मोबाइल और सिम उपलब्ध कराता है, तो वह उस पर ई-अटेंडेंस ऐप डाउनलोड कर लेंगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर एक याचिका मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भी विचाराधीन है।
शिक्षा अधिकारी बोले- मामले की जानकारी ली जाएगी
जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी ने कहा, मुझे इस नोटिस की जानकारी नहीं थी। मैं प्रिंसिपल से विवरण मांगूंगा, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी।
