अब शिक्षकों को भी मिलेगा सरकारी आवास, महिला टीचर्स को मिलेगी प्राथमिकता, हर जिले में बनेंगे मकान

भोपाल: मध्यप्रदेश में अब दूरस्थ और ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने फैसला किया है कि स्कूलों के पास ही शिक्षकों के लिए आवास बनाए जाएंगे। इनमें महिला शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

हर जिले में 100 आवास का लक्ष्य
लोक शिक्षण संचालनालय इस योजना के लिए विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करेगा। पहले चरण में हर जिले में 100-100 आवास बनाने की तैयारी है। जिलों से मिली रिपोर्ट के आधार पर स्थान चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बारिश के कारण यह कार्य रुका हुआ था, जिसे अब दोबारा आगे बढ़ाया जाएगा।

बहुमंजिला इमारतों में फ्लैट
आवास फ्लैट के रूप में दिए जाएंगे। इसके लिए हर जिले से तीन से पांच एकड़ जमीन चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। यानि बहुमंजिला इमारतों का निर्माण होगा। फिलहाल योजना के पहले चरण में विकासखंड मुख्यालयों पर इनका निर्माण किया जाएगा।

महिला शिक्षकों को राहत
मध्यप्रदेश में करीब 94 हजार स्कूल हैं, जिनमें एक लाख से अधिक महिला शिक्षक कार्यरत हैं। इनमें से 25 हजार से अधिक शिक्षक दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थ हैं। सरकार का मानना है कि स्कूलों के पास रहने की सुविधा मिलने से महिला शिक्षकों को राहत मिलेगी और नियमित रूप से पढ़ाई भी सुनिश्चित होगी। लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक डीएस कुशवाहा ने जिलों को जमीन तलाशने और रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए थे। अब जिलों से आई जानकारी पर समीक्षा की जाएगी और जल्द ही योजना को जमीन पर उतारने की दिशा में कदम उठाया जाएगा।