Edited By meena, Updated: 04 Jan, 2020 04:58 PM
सीएए को लेकर कांग्रेस शासित राज्यों और केंद्र की सरकार में तकरार जारी है। देशभर में इस कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के शासित राज्यों के सीएम ने साफ कर दिया है कि वे अपने राज्य में नागरिकता संशोधन कानून को...
होशंगाबाद: सीएए को लेकर कांग्रेस शासित राज्यों और केंद्र की सरकार में तकरार जारी है। देशभर में इस कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के शासित राज्यों के सीएम ने साफ कर दिया है कि वे अपने राज्य में नागरिकता संशोधन कानून को लागू नहीं करेंगे। वहीं केंद्र की सरकार का कहना है कि ये लोकसभा से पारित किया हुआ कानून है, ऐसे में सभी राज्यों को इसे लागू करना अनिवार्य होगा। इस बीच होशंगाबाद से बीजेपी सांसद राव उदय प्रताप सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यदि राज्य सरकार केंद्र द्वारा बनाए कानून को लागू नहीं करती हैं तो सरकार को भंग करना चाहिए और वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए।
बीजेपी सांसद ने कहा है कि सीएए लागू नहीं करने पर राष्ट्रपति को विचार करना होगा। क्योंकि सीएए केंद्र सरकार द्वारा बनाया लोकसभा में पारित कानून हैं और सभी राज्य सरकारे इसे लागू करने के लिए बाध्य हैं। यदि कोई प्रदेश सरकार इसे लागू करने से इनकार करती है तो राज्य की सरकार बर्खास्त हो सकती हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि राज्य की सरकारों को बर्खास्त कर वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। भारत में पहले भी कई राज्यों में धारा 356 लगाई जा चुकी हैं। राज्य सरकारों को ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए। बीजेपी सांसद ने यह बात ऐसे वक्त में कही है कि जब 12 जनवरी को गृह मंत्री बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जबलपुर के दौरे पर आने वाले हैं।
