'PM आवास योजना' का बैनर उतारकर 'CM आवास मिशन' का लगाया, BJP ने जताई आपत्ति

Edited By Vikas kumar, Updated: 25 Sep, 2019 12:35 PM

bjp objection raising banner of pm awas yojana from the forum

मध्य प्रदेश में एक बार फिर बैनर पोस्टर और श्रेय लेने की राजनीति शुरु हो गई है। दरअसल, ''प्रधानमंत्री आवास योजना'' के तहत होने वाला कार्यक्रम अंतिम समय में ''मुख्यमंत्री आवास मिशन'' में बदल गया..

भोपाल: मध्य प्रदेश में एक बार फिर बैनर पोस्टर और श्रेय लेने की राजनीति शुरु हो गई है। दरअसल, 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के तहत होने वाला कार्यक्रम अंतिम समय में 'मुख्यमंत्री आवास मिशन' में बदल गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के बैनर की जगह मुख्यमंत्री आवास मिशन का बैनर लगा दिया। इस कार्यक्रम में जो अधिकार पत्र दिए गए उन पर प्रधानमंत्री आवास योजना ही दर्ज है। इस पर बीजेपी ने आपत्ति जताते हुए कमलनाथ सरकार पर तुच्छ राजनीति करने के आरोप लगाए हैं।

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दरअसल, मंगलवार को भोपाल के स्मार्ट सिटी एबीडी एरिया में प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यक्रम में 126 परिवारों को आवास आवंटन का अधिकार पत्र देने के लिए आयोजित कार्यक्रम राजनीति का शिकार हो गया। इस कार्यक्रम में बैनर को लेकर राजनीति हुई, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना बैनर को बदल कर मुख्यमंत्री आवास मिशन का बैनर लगा दिया। जिसे लेकर मंच पर मौजूद नगर निगम परिषद अध्यक्ष सुरजीत सिंह चौहान ने आपत्ति जताते हुए कहा प्रधानमंत्री आवास कार्यक्रम है, लेकिन प्रधानमंत्री का बैनर हटा दिया यह दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरी दुनिया प्रधानमंत्री का सम्मान कर रही है और यहां कमलनाथ सरकार तुच्छ राजनीति कर रही है।

कांग्रेस नेताओं के इशारे पर बैनर बदला गया
महापौर आलोक शर्मा ने कहा कि एमआईसी ने प्रधानमंत्री आवास योजना का संकल्प पारित किया है। मुख्यमंत्री आवास मिशन तो अभी कैबिनेट से मंजूर भी नहीं हुआ है, बल्कि उसका प्रस्ताव ही नहीं बना है। कुछ अफसरों ने कांग्रेस नेताओं के इशारे पर बैनर बदला है। इसकी शिकायत केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय को करेंगे।

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हमें किसी के क्रेडिट लेने की जरुरत नही, जयवर्धन सिंह
पत्रकारों से चर्चा के दौरान नगरीय आवास एवं विकास मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि मप्र सरकार इतने विकास कार्य कर रही है कि हमें किसी और के हिस्से का क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 80% शेयर प्रदेश और सिर्फ 20% हिस्सा केंद्र सरकार देती है। ऐसे  में मुख्यमंत्री की फोटो लगाना गलत नहीं है।

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