Edited By meena, Updated: 18 Mar, 2023 04:55 PM

मध्य प्रदेश के साढ़े चार लाख पेंशनर्स अपनी न्यायोचित मांगों को लेकर निरंतर शासन से हर तरह से ज्ञापन के माध्यम, धरना प्रदर्शनएवं मंच लगाकर भी पेंशन चालू करने की मांग कर चुके हैं
डबरा (भरत रावत): मध्य प्रदेश के साढ़े चार लाख पेंशनर्स अपनी न्यायोचित मांगों को लेकर निरंतर शासन से हर तरह से ज्ञापन के माध्यम, धरना प्रदर्शनएवं मंच लगाकर भी पेंशन चालू करने की मांग कर चुके हैं। इसके बावजूद भी सरकार के कानों तक जूं तक नहीं रेंग रही है परंतु पेंशनर की निरंतर सरकार उपेक्षा कर रही है। उनकी मांगों का निराकरण नहीं हो पा रहा है। इससे पेंशनर्स सरकार से काफी असंतोष दिखाई पड़ रहे हैं। साथ ही सरकार की शासकीय सेवाओं में से सेवानिवृत्त होने के बाद सभी पेंशनर्स आर्थिक तंगी से जीवन यापन करने में मजबूर है।
वहीं पर पेंशनर्स एसोसिएशन ने आज मध्य प्रदेश शासन के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा,पूर्व मंत्री एवं लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष इमरती देवी तथा डबरा विधायक सुरेश राजे के कांग्रेस कार्यालय पर पहुंचकर ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में मांग की गई है कि केंद्र के समान 38% महंगाई स्वीकृत करें सातवें वेतन का लंबित 27 माह का एरियर का भुगतान किया जाए छठवें वेतन में 32 माह का एरियर राज्य सरकार राज्य के कर्मचारियों को दें पेंशनर्स को आयुष्मान अथवा पेंशन बीमा से जोड़ा जाए इसके अलावा पेंशनर को वर्तमान में 80 वर्ष पूर्ण होने पर 20% की वृद्धि की जाति रही है। मैं अब 79 वर्ष की आयु में दिया जाए। ऐसी और कई मांगों को लेकर उन्होंने आज ज्ञापन के माध्यम से सरकार को जगाने का प्रयास किया है।