बासमती के जीआई टैग के लिए उच्चतम न्यायालय पहुंची मध्य प्रदेश सरकार

भोपाल, 19 जून (भाषा) मध्यप्र देश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने शुक्रवार को कहा कि मद्रास उच्च न्यायालय से मध्य प्रदेश को बासमती चावल का भौगोलिक संकेतक (जीआई टैग) न मिलने के फैसले को राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है।
पटेल ने 'पीटीआई—भाषा' को बताया, ''मध्य प्रदेश परंपरागत तरीके से बासमती चावल की खेती करने वाला प्रदेश है। प्रदेश की पिछली कांग्रेस सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए मद्रास उच्च न्यायालय से हमें जीआई टैग नहीं मिल पाया। अब प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा नीत सरकार में हम इसे जीआई टैग करवाएंगे, जिससे किसानों को बासमती धान का उचित मूल्य मिल सके।'' उन्होंने कहा, ''जैसे ही मैंने मध्य प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री का प्रभार संभाला, मैंने इसकी समीक्षा की और मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को 28 मई को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई।'' पटेल ने बताया, ''मैं एक किसान हूं। इसलिए मैंने किसानों के इस मामले को गंभीरता से लिया है।'' उन्होंने कहा, ''उच्चतम न्यायालय में जल्द ही इस प्रकरण में सुनवाई शुरू हो सकती है।''

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