MP में सैकड़ों किसानों पर FIR! MSP सहित अन्य मांगों को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन

Edited By meena, Updated: 04 Dec, 2025 12:01 PM

fir against farmers protesting for msp and other demands

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के बैनर तले चार जिलों के किसानों ने सोमवार को धार जिले के खलघाट टोल प्लाजा के पास एबी रोड पर धरना-प्रदर्शन कर चक्काजाम किया...

धार : मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के बैनर तले चार जिलों के किसानों ने सोमवार को धार जिले के खलघाट टोल प्लाजा के पास एबी रोड पर धरना-प्रदर्शन कर चक्काजाम किया था। किसानों के विरोध प्रदर्शन के कारण नेशनल हाईवे करीब 15 घंटे तक बंद रहा और वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। आमजन की सुरक्षा और शासन के नियमों की अनदेखी को लेकर पुलिस ने अब सख्ती दिखाते हुए 17 किसानों को नामजद आरोपी बनाया है, जबकि करीब 700 अज्ञात लोगों की पहचान की जा रही है।

वीडियो-फोटोग्राफी के आधार पर कार्रवाई

पुलिस और प्रशासन ने जाम के दौरान पूरे आंदोलन की वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफी कराई थी। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर किसानों की पहचान की गई। सभी 17 नामजद किसानों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) तथा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 8-B के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

इन किसानों पर दर्ज हुआ मामला

नामजद आरोपियों में- गोपाल पाटीदार (संगठन मंत्री, मध्य भारत), मंदन मुवेला (जिला अध्यक्ष बड़वानी), प्रकाश धाकड़ (बदनावर), त्रिलोक चंद पटेल (जिला अध्यक्ष खंडवा), किशोर पाटीदार (खरगोन), वल्लभ पाटीदार (समन्वय महामंत्री मेहगांव), रामदास मुकाती (कुक्षी), रामेश्वर गुर्जर (प्रांतीय महामंत्री), कैलाश पाटीदार (डोगरगांव), हरिराम पाटीदार (जिला उपाध्यक्ष), राजा सोलंकी, प्रफुल्ल पटेल (बिखरोन), अंकित संलोकी (जरोली), हवन पटेल (मेहगांव), महादेव पटेल (डोगरगांव), महादेव पाटीदार (लोहारी) और ओमप्रकाश पाटीदार शामिल हैं।
इसके अलावा लगभग 700 अज्ञात लोगों पर भी कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है।

किसान नेता बोले- ‘कितनी भी धाराएं लगाएं, पीछे नहीं हटेंगे’

संगठन मंत्री गोपाल पाटीदार ने कहा “किसानों की समस्याओं को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन किया था। प्रशासन भी मान रहा था कि प्रदर्शन शांत रहा। अब पुलिस चाहे जितनी धाराएं लगा दे, हम पीछे नहीं हटेंगे। किसानों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने देंगे।”

उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसानों पर धाराएं लगाई जा रही हैं तो उन जिम्मेदार कर्मचारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी आंखों के सामने मंडियों में किसानों की फसल समर्थन मूल्य से नीचे खरीदी जा रही है।

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