पशु चर्बी से बन रहा था नकली घी! कांग्रेस ने BJP सांसद पर लगाया मामले को रफादफा कराने का आरोप

खंडवा (मुस्ताक मंसूरी): मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश के खंडवा में बीते दिनों पशुओं की चर्बी से बनाया जा रहा नकली घी बड़ी मात्रा में पकड़ा गया था। जिला प्रशासन के अनुसार यह कार्रवाई मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर की गई थी। हालांकि, इसके बाद मौके पर पहुंचीं खंडवा विधायक कंचन तनवे ने भी इस कार्रवाई का श्रेय लेने की कोशिश की थी। वहीं, उसके तुरंत बाद खंडवा महापौर अमृता यादव ने भी इस कार्रवाई को नगर निगम द्वारा की गई कार्रवाई बताया था। इस सबके बीच विपक्षी दल कांग्रेस का आरोप है कि, जहां एक बड़ी कार्रवाई का हल्ला मचाया गया, वहीं अंदरूनी तौर पर आरोपियों पर मामूली धाराओं में मामला दर्ज कर पूरे मामले को रफादफा करने की तैयारी की जा रही है।

यही नहीं, कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि इस कार्रवाई के बाद प्रशासन द्वारा नकली घी की जगह केवल “पशुओं की चर्बी” शब्द का इस्तेमाल किया जाना भी संदिग्ध है। इसके साथ ही, इस नकली घी का इस्तेमाल किन लोगों द्वारा और किस तरह के खाद्य पदार्थों से जुड़े उत्पाद बनाने में किया जा रहा था, ऐसे किसी भी व्यक्ति पर कार्रवाई न होने पर भी निगम के विपक्षी नेता ने जिला प्रशासन पर सवाल उठाते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया है।

इसके साथ ही जिला प्रशासन द्वारा माना गया था कि यहां मिली पशुओं की चर्बी का इस्तेमाल बुरहानपुर की कपड़ा लूमों में किया जा रहा था। जिस पर कांग्रेस पार्टी ने आपत्ति जताई है कि चूंकि पावरलूम खंडवा लोकसभा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, इसलिए संभवतः जिला प्रशासन सांसद पाटिल को बचाने के लिए इस पूरी कार्रवाई को रफादफा करने की तैयारी में है।

वहीं कांग्रेस नेता मुल्लू राठौड़ का आरोप है कि चूंकि यह आस्था का विषय है और हो सकता है कि कई तरह के खाद्य पदार्थों के साथ ही आरती के दीयों में इस्तेमाल होने वाले घी में भी इस पशु चर्बी का उपयोग किया गया हो, जिससे सभी की आस्था आहत होती है। उन्होंने कहा कि चाहे सांसद हों, मुख्यमंत्री हों या प्रधानमंत्री—जो भी इसमें लिप्त हों, सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए। यदि जिला प्रशासन इस तरह से मामले को रफादफा करने की तैयारी करेगा, तो कांग्रेस पार्टी जिला कलेक्टर कार्यालय में बिस्तर लगाकर वहीं धरना देगी।

बता दें कि खंडवा विधायक कंचन तनवे ने इसे जिला प्रशासन की एक बेहद महत्वपूर्ण कार्रवाई करार दिया है और प्रशासन की सराहना करते हुए आरोपियों पर रासुका जैसी सख्त कार्रवाई की मांग की थी। हालांकि, अब तक आरोपियों पर इस तरह की कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है।