दलित–आदिवासियों के साथ अमानवीय घटनाओं को लेकर कमलेश्वर पटेल ने सरकार को घेरा, दी सख्त चेतावनी

भोपाल (इजहार खान) : मध्य प्रदेश में किसानों, दलित,आदिवासी, मजदूरों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के मसले पर सक्रिय कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) सदस्य कमलेश्वर पटेल ने प्रदेश सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार कानून-व्यवस्था संभालने में नाकामयाब है और दलित-आदिवासी जैसे संवेदनशील वर्गों के खिलाफ हो रहे लगातार अन्याय संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ है।

कमलेश्वर पटेल ने कहा कि भिंड जिले में एक दलित युवक को पेशाब पिलाने का कथित कांड जो कि दो दिन पहले घटित हुआ और छतरपुर में एक आदिवासी युवक के साथ हुई अमानवीय प्रकृति की घटना एक-दूसरे से जुड़ी हुई चिंताजनक प्रवृत्तियों का संकेत हैं। पटेल ने आरोप लगाया कि हाल के मामले में आरोपित भाजपा-समर्थक व्यक्ति के विरुद्ध पहले से 31 या 32 आपराधिक मामले दर्ज हैं, बावजूद इसके सरकार उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। जिस तरह से दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय और अत्याचार लगातार हो रहे हैं यह उन घटनाओं की श्रंखला है जो हमारे बाबा साहब द्वारा रचित संविधान को तार-तार करने जैसी हैं।

पटेल ने कहा यदि ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो यह माना जाएगा कि ये घटनाक्रम प्रदेश सरकार के इशारे पर हो रहे हैं। पटेल ने सवाल उठाया कि इन असामाजिक तत्वों को किसके संरक्षण में रखा गया है, और चेतावनी दी कि यदि सरकार ने तत्काल कदम न उठाए तो विपक्ष और सामाजिक संगठनों की तीखी प्रतिक्रिया होगी। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृहमंत्री से मांग की कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए।

कमलेश्वर पटेल ने आगे कहा कि संविधान सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है और सरकार की पहली जिम्मेदारी है कि वह हर वर्ग की सुरक्षा सुनिश्चित करे, विशेषकर उन्हीं लोगों की जिनके वोटों से वर्तमान सरकार बनती है। पटेल ने ज़ोर देकर कहा कि लगातार अपमानित किए जाने वाले दलित-आदिवासी-पिछड़े वर्गों के प्रति यह रवैया बताता है कि शासन-प्रणाली में गम्भीर पक्षपात और उदासीनता है।