Edited By Himansh sharma, Updated: 29 Jan, 2026 01:48 PM
पूर्व मुख्यमंत्री और संसदीय समिति के चेयरमैन दिग्विजय सिंह ने UGC के नए इक्विटी रेगुलेशंस 2026 को लेकर बढ़ते विवाद के बीच सफाई दी है।
भोपाल: पूर्व मुख्यमंत्री और संसदीय समिति के चेयरमैन दिग्विजय सिंह ने UGC के नए इक्विटी रेगुलेशंस 2026 को लेकर बढ़ते विवाद के बीच सफाई दी है। दिग्विजय सिंह ने फेसबुक पोस्ट में स्पष्ट किया कि संसदीय समिति ने फर्जी शिकायत पर सजा हटाने और सामान्य वर्ग के छात्रों को नियमों से बाहर रखने की सिफारिश नहीं की। ये दोनों फैसले UGC ने अपनी मर्ज़ी से लिए हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि समिति की कई महत्वपूर्ण सिफारिशों को UGC ने अनदेखा किया, जैसे: इक्विटी कमेटियों में SC, ST, OBC की 50% से अधिक भागीदारी। भेदभाव के ठोस उदाहरण नियमों में शामिल करने की मांग। नतीजा: छात्रों में भ्रम और विरोध की स्थिति पैदा हुई।
विरोध का मुख्य कारण है फर्जी शिकायत पर दंड का प्रावधान हटना, जिससे छात्र संगठनों का कहना है कि गलत आरोपों का खतरा बढ़ गया है। याद रहे, UGC ने फरवरी 2025 में ड्राफ्ट जारी किया था और दिसंबर 2025 में संसदीय समिति ने इसे सर्वसम्मति से रिव्यू कर रिपोर्ट दी। लेकिन जनवरी 2026 में जारी अंतिम नियम ने ही विवाद को जन्म दिया।
देशभर में कई विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में विरोध प्रदर्शन जारी हैं, और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी दायर की जा चुकी हैं। मौजूदा स्थिति में साफ़-सुथरी और सुरक्षित व्यवस्था के लिए गेंद अब UGC और शिक्षा मंत्रालय के पाले में है।
