MP को एक खास सौगात देने जा रहे CM मोहन,प्रदेश की जनता के साथ विदेश में बैठे लोगों को भी मिलेगा फायदा

Edited By Desh Raj, Updated: 16 Feb, 2026 03:31 PM

mp to get its first cyber registry office

मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने लोकहित के कार्यों को ध्यान में रखते हुए एक और सौगात प्रदेश के किसानों को देने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री आज प्रदेश के पहले साइबर पंजीयन कार्यालय की शुरुआत करेंगे, इस कार्यालय की शुरुआत के बाद रजिस्ट्री...

(भोपाल): मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने लोकहित के कार्यों को ध्यान में रखते हुए एक और सौगात प्रदेश के किसानों को देने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री आज प्रदेश के पहले साइबर पंजीयन कार्यालय की शुरुआत करेंगे, इस कार्यालय की शुरुआत के बाद रजिस्ट्री प्रक्रिया जहां आसान होगी वहीं पारदर्शिता भी आ जाएगी।

सीएम देगें पहले साइबर पंजीयन कार्यालय की सौगात

(First Cyber Registry office) मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सोमवार 16 फरवरी को प्रदेश के पहले साइबर पंजीयन कार्यालय की शुरुआत से साथ एक बडी सौगात प्रदेश वासियों को मिलेगी।इसके शुरु होने से 75 प्रकार के दस्तावेजों की रजिस्ट्री आसान तरीके से होगी । मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे और उनके साथ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा भी मौजूद रहेंगे।

 इस नई व्यवस्था से कई तरह के काम सरल और सुगम हो जाएंगे। इसकी खासियत यह है कि  प्रदेश के किसी भी जिले के 75 प्रकार के दस्तावेजों की रजिस्ट्री अब सीधे प्रदेश की राजधानी भोपाल से करवाई जा सकती है। इसे उदाहरण से ऐसे समझ सकते हैं । मान लीजिए अगर कोई  व्यक्ति इंदौर, उज्जैन, जबलपुर या ग्वालियर की संपत्ति खरीद रहा है, तो व्यक्ति को इन  संबंधित जिलों में जाकर प्रक्रिया पूरी करने की कोई जरूरत नहीं होगी, ये सारी प्रक्रिया एक ही जगह से पूरी की जा सकेगी। इससे दो फायदे होगें, एक तो व्यक्ति का पैसा बचेगा और दूसरे  समय की भी बचत होगी जो उसे यहा-वहां चक्कर लगाने से बचाएगी।

साइबर रजिस्ट्री ऑफिस की ये होगी खासियत

इन सबके बीच इसकी अहम खासियत यह होगी कि रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी तरह पेपरलेस और फेसलेस होगी। दस्तावेजों का सत्यापन, शुल्क भुगतान और पंजीयन भी डिजिटल माध्यम से होगा, जिससे जनता की कई दिक्कतें खत्म होगी।  इस सारी प्रक्रिया में जनता को परेशान करने वाले बिचौलियों की भूमिका से निजात मिलने की उम्मीद है। इसके साथ  ही इस नई व्यवस्था का फायदा विदेश में रहकर प्रदेश में संपत्ति खरीदना या बेचना चाहते हैं उन लोगों को भी मिलेगा।

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