मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्थगन आदेश के बावजूद जारी किए निर्देश, सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराज़गी

भोपाल : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों को लेकर आगे के निर्देश जारी करने पर नाराजगी जताई है, जबकि शीर्ष अदालत ने राज्य में शैक्षणिक वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया पर रोक लगाने वाले अपने पहले के आदेश पर रोक लगा दी थी।

1 अगस्त को, भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन को हटाकर पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का मार्ग प्रशस्त किया था। गुरुवार को, मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसका प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी कर रहे थे।

रोहतगी ने कहा, "मुझे उसी दिन कार्यवाही पर रोक लगाने का अनुरोध करना चाहिए था... देखिए, उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को नोट किया और फिर भी मामले को आगे बढ़ाया और आगे के निर्देश जारी किए... यह चौंकाने वाला है।"

उन्होंने आगे कहा, "उच्च न्यायालय को इस तरह आदेश पारित नहीं करने चाहिए।" मुख्य न्यायाधीश ने आदेश में कहा, "उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने के तरीके से हम आश्चर्यचकित हैं। इस न्यायालय ने 1 अगस्त को उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी थी। अपने आदेश में यह उल्लेख करने के बाद भी कि सर्वोच्च न्यायालय ने पहले के आदेश पर रोक लगा दी थी, उच्च न्यायालय ने मामले की आगे की सुनवाई शुरू कर दी।"

इस बात पर ज़ोर देते हुए कि सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों पर प्रशासनिक नियंत्रण नहीं रखता, मुख्य न्यायाधीश ने न्यायिक औचित्य के महत्व पर बल दिया। पीठ ने कहा, "जहां इस न्यायालय ने 16 जुलाई के उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है, वहां आगे निर्देश पारित करना उस संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है जिसके तहत न्यायालय कार्य करते हैं।"

इसने विवादित आदेश और उच्च न्यायालय में चल रही कार्यवाही, दोनों पर रोक लगाने का आदेश दिया। इससे पहले, शीर्ष न्यायालय ने पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया पर उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक हटा ली थी। 16 जुलाई को, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर स्थित एक खंडपीठ ने विधि छात्र संघ द्वारा दायर एक याचिका पर संज्ञान लेते हुए 2023-24 और 2024-25 के लिए पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों की मान्यता और प्रवेश प्रक्रिया पर रोक लगा दी।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने विधि छात्र संघ द्वारा दायर एक याचिका पर संज्ञान लेते हुए पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार की ओर से पेश हुए रोहतगी ने शीर्ष अदालत को बताया कि उच्च न्यायालय ने कुछ विधि छात्रों द्वारा दायर एक याचिका पर ऐसा कठोर आदेश पारित किया है, जिनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है।