MP कांग्रेस का नया प्लान तैयार! जिलों में बनने जा रही वो कमेटी, जो बदल सकती है चुनावी समीकरण

भोपाल। मध्यप्रदेश कांग्रेस अपने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए बड़ा बदलाव करने जा रही है। पार्टी अब राजनीतिक फैसलों की प्रक्रिया को सिर्फ प्रदेश मुख्यालय तक सीमित रखने के बजाय जिला स्तर तक ले जाने की तैयारी में है। इसके तहत प्रदेश की तर्ज पर अब हर जिले में जिला राजनीतिक मामलों की समिति (Political Affairs Committee) गठित की जाएगी।नई व्यवस्था लागू होने के बाद स्थानीय राजनीति से जुड़े अहम फैसलों में जिला कांग्रेस की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। स्थानीय समस्याओं की पहचान, आंदोलनों की रणनीति और चुनावी तैयारियों से जुड़े मामलों में समिति महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

स्थानीय मुद्दों पर जिला स्तर पर होगा फैसला

जिला राजनीतिक मामलों की समिति का सबसे अहम काम जिले से जुड़े राजनीतिक और जनहित के मुद्दों को चिन्हित करना होगा। समिति यह तय करेगी कि किसी मुद्दे को किस समय और किस तरीके से पार्टी के आंदोलन का हिस्सा बनाया जाए। यानी अब हर छोटे-बड़े स्थानीय विषय पर भोपाल से दिशा-निर्देश मिलने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जिला स्तर पर ही मुद्दे की गंभीरता और राजनीतिक रणनीति पर चर्चा कर निर्णय लिया जा सकेगा।

चुनाव में टिकट की प्रक्रिया में भी बढ़ेगी भूमिका

नई व्यवस्था का असर सिर्फ आंदोलन और स्थानीय मुद्दों तक सीमित नहीं रहेगा। नगर निगम, नगर पालिका, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत के चुनावों से लेकर विधानसभा और लोकसभा चुनाव तक उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया में जिला समिति की राय को अहमियत मिलने की संभावना है।

समिति में जिले के प्रभारी को अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके साथ ही जिले के वर्तमान और पूर्व विधायक, सांसद व पूर्व सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष, महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष और कांग्रेस के विभिन्न मोर्चों एवं प्रकोष्ठों के जिला पदाधिकारी भी इसमें शामिल होंगे।

हर तीन महीने में बैठक, भोपाल भेजी जाएगी रिपोर्ट

जिला समिति की बैठक हर तीन महीने में अनिवार्य रूप से आयोजित की जाएगी। बैठक में जिले की राजनीतिक स्थिति, संगठन की गतिविधियों, जनसमस्याओं और आगामी रणनीति पर चर्चा होगी।बैठक में लिए गए निर्णय और तैयार की गई रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजी जाएगी। इसके बाद प्रदेश स्तर की राजनीतिक मामलों की समिति इन रिपोर्टों पर विचार करेगी और जरूरत के मुताबिक आगे की रणनीति तय करेगी।

अब तक भोपाल से संचालित होते थे बड़े फैसले

कांग्रेस में अब तक राजनीतिक मामलों से जुड़े प्रमुख निर्णय प्रदेश स्तर पर ही लिए जाते रहे हैं। जिला स्तर से सामने आने वाले मुद्दे प्रदेश नेतृत्व तक पहुंचते थे और उसके बाद उन पर निर्णय होता था।पार्टी का मानना है कि इस प्रक्रिया में कई बार स्थानीय समस्याओं पर तत्काल राजनीतिक प्रतिक्रिया देना मुश्किल होता है। नई व्यवस्था का उद्देश्य निर्णय प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत कर जिला नेतृत्व को ज्यादा सक्रिय और जवाबदेह बनाना है।

संगठन सृजन अभियान से जोड़कर देख रही कांग्रेस

कांग्रेस नेताओं के मुताबिक, जिला स्तर पर राजनीतिक मामलों की समितियों का गठन पार्टी के संगठन सृजन अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनका कहना है कि इस मॉडल से कार्यकर्ताओं की भूमिका मजबूत होगी और दूसरी पंक्ति के नेताओं को स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने और नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा। पार्टी का जोर इस बात पर है कि स्थानीय समस्याओं और राजनीतिक परिस्थितियों को सबसे पहले स्थानीय नेतृत्व समझे और उसी स्तर पर रणनीति तैयार हो।